गुरुग्राम/चंडीगढ़, 16 अक्टूबर। सिंघु बॉर्डर पर एक व्यक्ति को धरना स्थल पर मारे जाने के सवाल के जवाब में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि यह बर्बरता पूर्ण घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि हालांकि इस घटना पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है और एक व्यक्ति ने जिम्मेदारी भी ली है परंतु जो 40 के करीब धरना स्थल के नेता हैं, उन्हें भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन, विभाग या आंदोलन में ऐसी कोई गलत घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संगठन, विभाग या आंदोलन के नेतृत्व की होती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इन 40 नेताओं के आदेशानुसार आज लोग बॉर्डर पर आकर बैठे है और इस बीच वहां ऐसी निंदनीय घटना हुई है। वे शनिवार को गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग के नए कार्यालय भवन के लोकार्पण उपरांत पत्रकारों से रूबरू थे। वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी-जेजेपी गठबंधन उम्मीदवार की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने अपना मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन उम्मीदवार को ऐलनाबाद की जनता का जिस तरह से दिन प्रतिदिन पूरा समर्थन मिल रहा है, उससे मजबूती से गठबंधन ऐलनाबाद की सीट जीतेगा।
प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद – दुष्यंत चौटाला
खाद के विषय पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में है, परसों ही इसकी समीक्षा की गई थी। उन्होंने कहा कि लोग पहले ही खाद का स्टॉक करने लगे, इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि पहले सरसों की बिजाई करने वाले किसानों को खाद दी जाएगी और उसके बाद गेहूं की बिजाई करने वालों को मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को वैकल्पिक खाद जैसे एसएसपी और एनपीके का भी प्रयोग करना चाहिए। इस बारे में कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी किसानों को समझा भी रहे हैं। वहीं बाजरा खरीद के बारे में पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भावांतर भरपाई योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है जो सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग पौने तीन लाख किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा‘ पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। उनकी उपज के हिसाब से पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसान की फसल की अदायगी 72 घंटे में नहीं होने पर देरी के लिए उसे 9 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।
