चंडीगढ़, 11 अप्रैल। केंद्र सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद में बड़ी रियायत देते हुए 80 प्रतिशत तक लस्टर लॉस वाली और 18 प्रतिशत तक सिकुड़े-टूटे गेहूं को खरीदने की छूट दी है। इस संबंध में एक पत्र भी जारी कर दिया गया है जिसमें हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को 5 अप्रैल को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2023 -24 में लस्टर लॉस और सिकुड़े-टूटे गेहूं की खरीद में छूट देने की डिमांड को स्वीकार कर लिया गया है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने अब अधिकतम 80 प्रतिशत तक हुए लस्टर लॉस पर भी गेहूं को खरीदने की छूट खरीद एजेंसियों को दे दी है। चमक में 10 प्रतिशत तक की कमी पर खरीद मूल्य में कोई कटौती नहीं होगी और अब इससे अधिक लस्टर लॉस पर भी कटौती नहीं की जाएगी। इसी तरह गेहूं के दाने में 6 प्रतिशत सिकुड़न-टूट होने पर खरीद मूल्य में कोई कटौती नहीं होगी और 18 प्रतिशत तक सिकुड़े-टूटे दाने वाली गेहूं की खरीद पर भी होने वाली मामूली कटौती का वहन केंद्र सरकार का फैसला आने तक हरियाणा सरकार करेगी।
गत पांच अप्रैल को डिप्टी सीएम, जिनके पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का प्रभार भी है, ने केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को गेहूं के गुणवत्ता मानदंडों में छूट प्रदान करने के लिए पत्र लिखा था।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पत्र में कहा था कि 1 अप्रैल 2023 से हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। मार्च 2023 में कटाई से ठीक पहले बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई थी। जिसने हरियाणा में खड़ी फसलों को चौपट कर दिया। भारी बारिश के कारण गेहूं की फसल की चमक खराब होने के संबंध में प्रमुख खरीद जिलों कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा, जींद और यमुनानगर से रिपोर्ट ली गई है। बार-बार होने वाली बारिश और ओलावृष्टि होने से उत्पादन कम हो सकता है और अनाज की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के किसानों की तरफ से उनके द्वारा लिखे गए पत्र पर सकारात्मक कदम उठाते हुए केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने रबी सीजन 2023-24 के दौरान खरीदे जा रहे गेहूं के गुणवत्ता मानदंडों में छूट प्रदान करने का जो निर्णय लिया है, वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को सरकार के इस निर्णय से राहत मिलेगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि खरीद के काम में नियुक्त सभी अधिकारियों को अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर उचित प्रबंध करने और नए नियमों के अनुसार समयबद्ध खरीद करने के आदेश दिए गए हैं।
