भिवानी/दादरी/महेंद्रगढ़/चंडी
इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 75 प्रतिशत रोजगार कानून चौ. देवीलाल द्वारा लागू की गई बुढ़ापा पेंशन की तरह ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि जैसे बुढ़ापा पेंशन देशभर में बुजुर्गों का सम्मान बढ़ा रही है, उसी तरह आने वाले समय में रोजगार कानून को भी युवाओं के रोजगार सुरक्षा के लिए अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में औद्योगिक विकास को लेकर बेहतरीन माहौल मनाया है। आज प्रदेश में फ्लिपकार्ट, एटीएल, मारुति-सूजुकी, बिरला पेंट जैसी बड़ी जानी-मानी कंपनियां निवेश कर रही है और इससे बड़े स्तर पर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसी तरह नए-नए मेडिकल मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे है। उन्होंने कहा कि भिवानी, जींद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है और सिरसा में मेडिकल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारा प्रयास रहेगा कि केंद्र और राज्य के पेंडिंग बड़े प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सड़कों के विकास कार्य को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सड़कों के आधारभूत ढांचे को सरकार मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भारतमाला-टू प्रोजेक्ट के तहत दो कॉरिडोर के प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए है, इनमें हिसार, तोशाम, सतनाली, रेवाड़ी, तावडू से होते हुए केएमपी को जोड़े जाने वाला कॉरिडोर और डबवाली से पानीपत से जोड़े जाने कॉरिडोर के प्रोजेक्ट शामिल है। दुष्यंत ने उम्मीद जताई कि भारतमाला-2 के तहत जल्द केंद्र सरकार इनके लिए फंड जारी करेगा और तेजी से कार्य पूरा होगा।
डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में किसानों के हित में निरंतर कार्य किया है। हरियाणा सरकार ने देशभर में सबसे ज्यादा फसलों की एमएसपी पर खरीद की है और उसका भुगतान सीधा किसानों के खातों में किया गया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा इकलौता राज्य है, जहां 19 प्रकार की फल व सब्जियों पर भावांतर भरपाई योजना लागू की हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य को भी कृषि क्षेत्र की उन्नति के लिए हरियाणा के इन मॉडलों को अपनाना चाहिए। आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने के सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस विषय पर सरकार विचार कर रही है और ऐसे फैसले मिलकर लिए जाते है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई आपसी सहमति बनेगी तो राज्य सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। एमएसपी के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी ने पहले ही केंद्र को सुझाव दे रखा है कि सरकार मिलकर कृषि विशेषज्ञ, किसान संगठन की एक कमेटी गठित करें, जिस पर केंद्र कार्य कर रही है और जल्द निर्णय की उम्मीद है। एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और सख्त कदम उठाए रही है। इस अवसर पर जेजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. केसी बांगड़, राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन एवं जेजेपी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष राजदीप फौगाट, जेकेएमएस के प्रदेशाध्यक्ष संजीव मंदौला समेत भारी संख्या में दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ जिले से जेजेपी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आदि मौजूद रहे।
