शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना (RGSSY) के अंतर्गत 18 ई-टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इन ई-टैक्सियों में शिमला जिले के चार, कांगड़ा और किन्नौर के तीन-तीन, चंबा, कुल्लू और सोलन के दो-दो, तथा हमीरपुर और सिरमौर जिलों के एक-एक युवा को टैक्सी दी गई।
राज्य सरकार ने इन टैक्सियों की खरीद के लिए 1.28 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है।
इस योजना के तहत सरकार युवाओं को ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देती है। अब तक प्रदेश के 79 पात्र युवाओं को 5.64 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस पहल से युवाओं को न केवल स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि सरकार इन ई-टैक्सियों को सरकारी विभागों और निगमों से जोड़कर 5 वर्षों की आय सुनिश्चित करेगी, जिसमें 2 वर्ष का विस्तार प्रावधान भी होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 40 पात्र युवाओं को 2.72 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है।
सरकार ने इस वर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 66.41 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को “हरित ऊर्जा राज्य” बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि राज्य का वित्तीय बोझ भी घटेगा।
