चंडीगढ़, 18 सितम्बर (अर्चना सेठी):
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 26 से 29 सितम्बर तक पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यह विशेष सत्र हाल ही में आई बाढ़ से हुए भारी नुकसान और प्रभावितों के पुनर्वास से जुड़े नियमों में जनहितकारी संशोधन पेश करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बाढ़ मुआवज़े से संबंधित नए कानून सदन में रखे जाएंगे और उनकी मंजूरी भी ली जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हालिया बाढ़ ने राज्य में भयानक तबाही मचाई है। 2,300 से अधिक गांव पानी में डूब गए, 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और पाँच लाख एकड़ में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं। इस आपदा में 56 लोगों की मौत हो गई और लगभग सात लाख लोग बेघर हो गए।
उन्होंने आगे बताया कि 3,200 सरकारी स्कूल, 19 कॉलेज, 1,400 अस्पताल और क्लीनिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। 8,500 किलोमीटर सड़कें और 2,500 पुल पूरी तरह से टूट गए हैं। शुरुआती अनुमान के मुताबिक राज्य को करीब 13,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे अधिक हो सकता है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह विशेष सत्र प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत लाने वाला साबित होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार राहत और पुनर्वास के प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
