शिमला |
हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा संचालित बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP)-2024 में हिमाचल को “टॉप अचीवर स्टेट” घोषित किया गया है।
यह सम्मान हिमाचल को कंस्ट्रक्शन परमिट एनब्लेर्स, स्वास्थ्य क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है। राज्य ने 100 में से 98 प्रतिशत अंक अर्जित कर यह गौरव हासिल किया। यह पुरस्कार केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित इंडस्ट्री समागम-2025 में प्रदान किया। हिमाचल की ओर से यह सम्मान प्रधान आवासीय आयुक्त अजय यादव और महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सिरमौर रचित शर्मा ने प्राप्त किया।
🌟 मुख्यमंत्री सुक्खू बोले — निवेशकों को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं हमारी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य को मिली इस उपलब्धि पर उद्योग विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते तीन वर्षों में राज्य में निवेशक-दृहितैषी सुधारात्मक पहलें की गई हैं। इनका उद्देश्य एक कुशल और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाना है, जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन परमिट, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में किए गए सुधारों ने हिमाचल को उद्योग जगत में नई पहचान दिलाई है। सरकार की प्राथमिकता है कि सभी विभाग एमएसएमई और उद्यमियों को वास्तविक सुविधा प्रदान करें।
💻 सिंगल विंडो प्रणाली से बढ़ी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि निवेश से जुड़ी स्वीकृतियां समयबद्ध तरीके से दी जा रही हैं, जिससे निवेशकों को सहज अनुभव मिले। राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली को एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
इसके परिणामस्वरूप प्रक्रियाएं अधिक तकनीक-सक्षम, पारदर्शी और तेज़ हुई हैं, जिससे Ease of Doing Business को मज़बूती मिली है।
🗣️ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान — सुधार-उन्मुख शासन का परिणाम
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह सम्मान राज्य की सुधार-उन्मुख नीतियों और उद्योग-हितैषी दृष्टिकोण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पारदर्शी और निवेश-अनुकूल बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं।
📈 डिजिटल अनुमतियों से बढ़ा भरोसा
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) आर.डी. नजीम ने कहा कि अनुमतियों के डिजिटलीकरण और जवाबदेही की मजबूती से हिमाचल ने एक विश्वसनीय औद्योगिक माहौल तैयार किया है।
राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली के तहत अब 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। साथ ही,
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इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019,
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एमएसएमई नीति 2023, और
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स्टार्टअप नीति 2022
के माध्यम से नवाचार, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
