जयपुर। राजस्थान सरकार ने बजट में घोषित 9 एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। भजनलाल सरकार ने इनके निर्माण की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियरों से युक्त एक विशेष सेल का गठन किया है। अब ये इंजीनियर पूरी तरह से एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर ही काम करेंगे।
इन 9 में से 7 एक्सप्रेस-वे राज्य सरकार बनाएगी, जबकि 2 एक्सप्रेस-वे एनएचएआई (NHAI) के अधीन होंगे। खास बात यह है कि एनएचएआई ने इन्हें केंद्र सरकार के विजन 2047 में भी शामिल किया है।
एक्सप्रेस-वे के लिए विशेष टीम
सरकार ने मुख्य अभियंता (एक्सप्रेस-वे) के नेतृत्व में टीम बनाई है, जिसमें एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता, दो अधीक्षण अभियंता, चार अधिशासी अभियंता, चार सहायक अभियंता और दो भूमि अधिग्रहण अधिकारी (LAO) शामिल किए गए हैं।
अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियाँ
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अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर से सभी कार्यों की निगरानी करेंगे।
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एक अधीक्षण अभियंता मुख्यालय से जुड़े काम देखेंगे, जबकि दूसरा फील्ड कार्यों की समीक्षा करेगा।
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दो एलएओ (LAO) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया संभालेंगे।
इस कदम से उम्मीद है कि राजस्थान में एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को तेज़ी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा सकेगा।
