– इलेक्ट्रिक वाहनों को देंगे बढ़ावा, जल्द लेकर आ रहे बेहतरीन ई-व्हीकल पॉलिसी – डिप्टी सीएम – नई पॉलिसी में मिलेगी विशेष रियायतें, ई-मोबिलिटी में शोध कार्यों पर 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी सरकार – दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़21 अक्तूबर। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को प्रथम ई-व्हीकल’ खरीदने पर विशेष रियायत दी जाएगी। हरियाणा में राज्यराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए 5 करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। डिप्टी सीएमजिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी हैने यह जानकारी वीरवार को हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2021’ से संबंधित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद दी।

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि ई-व्हीकल के लिए बनाई जा रही हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2021’ पूरे देश में सबसे बेहतरीन हो। उन्होंने बताया कि उक्त पॉलिसी के गठन के लिए अधिकारियों के साथ तीन दौर की चर्चा हो चुकी है और आज अंतिम विचार-विमर्श किया गया। डिप्टी सीएम ने बताया कि आगामी एक माह में इस पॉलिसी को रिलीज कर दिया जाएगा।

 

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ई-व्हीकल निर्माता कंपनियोंप्रयोग करने वाले वाहन चालकों तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले लोगों को फोकस करके यह पॉलिसी बनाई जा रही है और जिसमें उनको विशेष छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार दोपहियातिपहिया तथा चार पहिया ई-व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने पर बल दे रही है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पॉलिसी में ई-व्हीकल को जहां रजिस्ट्रेशन के समय छूट दी जाएगीवहीं जो कमर्शियल व्हीकल पेट्रोलडीजल आदि से इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित किया जाएगा उनको भी रियायत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की योजना है कि वर्ष 2022 में राज्य में ई-व्हीकलों की भारी तादाद हो।

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Author: Jantak khabar